पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक खत्म, एलडीसी 2013 भर्ती पर कोई चर्चा नही

जयपुर, 7 जून। उप मुख्यमंत्री श्री सचिन पायलट ने ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये है कि गांवों के विकास से जुड़ी सभी जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत नए कार्यों के प्रस्ताव शीघ्र तैयार कर भिजवाना सुनिश्चित करें ताकि इस वित्तीय वर्ष में समय रहते स्वीकृतियां जारी कर विकास के कार्य करवाये जा सकें।

श्री पायलट शुक्रवार को शासन सचिवालय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की योजनाओं की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए संसाधनों की कमी नहीं आने दी जायेगी । 

प्रदेश में गहराते जल संकट की ओर अधिकारियों का विशेष ध्यान आकर्षित करते हुए श्री पायलट ने कहा कि जल की बचत, संरक्षण एवं संवर्धन के लिए वर्षा जल संरक्षण के कार्याें की योजना तैयार करें, मनरेगा योजना के तहत भी वाटर हार्वेस्टिगं के लिये पायलट प्रोजेक्ट के तहत कार्य करवा कर जल संरक्षण की संभावनायें तलाशें । 

उप मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये कि डांग, मगरा एवं मेवात योजनान्तर्गत क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष प्रयास किये जाए ताकि उनकी सड़क, पानी, चिकित्सा आदि मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। उन्होंने अधिकारियों को कार्यों की लगातार मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने गत वर्ष में आवंटित राशि व्यय नहीं करने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित जिलों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को निर्देश देने के लिए कहा कि वे अपने-अपने जिलों के नए कार्यों के प्रस्ताव तैयार कर तत्काल भिजवाना सुनिश्चित करें।

बैठक में ग्रामीण विकास के विशिष्ट शासन सचिव श्री कैलाश चन्द मीना ने ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं की प्रगति एवं पंचायती राज विभाग के तहत चौदहवें वित्त आयोग,राज्य वित्त आयोग, किसान सेवा केन्द्रों, जनता जल योजना, विलेज नॉलेज सेन्टर आदि योजनाआें की प्रगति का प्रस्तुतिकरण दिया ।
 

इस अवसर पर पंचायती राज विभाग के संयुक्त शासन सचिव श्री सुनील शर्मा, श्री गौरव चर्तुवेदी, अतिरिक्त निदेशक श्री वी.पी. सिंह, जल ग्रहण विकास के आयुक्त श्री आर.के. शर्मा, राजीविका के परियोजना निदेशक श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़ तथा स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के प्रभारी अधिकारी उपस्थित थे।
प्रदेश के युवा बेरोजगारों को उम्मीद थी कि पंचायती राज एलडीसी भर्ती 2013 को लेकर आज समीक्षा बैठक में उच्च अधिकारियों को आदेश दिए जाएंगे लेकिन ऐसा नही हुआ । ऐसे में बेरोजगार अभ्यर्थियों को परेशानी झेलनी पड़ रही है।

अब ये अभ्यर्थी 12 तारिक को उपमुख्यमंत्री से मिलने की सोच रहे है।