शिक्षक भर्ती लेवल दो में कई विधायकों ने मुख्यमंत्री से की मांग

शिक्षक भर्ती लेवल दो में "शेडो पोस्ट" की मांग राजस्थान में 2022 की अध्यापक भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी एक प्रमुख मांग है। यह मुद्दा तब सामने आया जब भर्ती के संशोधित परिणामों के कारण लगभग 1260 चयनित शिक्षकों के सामने नौकरी से बाहर होने का खतरा उत्पन्न हो गया। इन शिक्षकों ने 16 महीने से अधिक समय तक राजकीय सेवा में कार्य किया है, और अब उनकी नौकरी छिनने की आशंका ने उनके परिवारों पर सामाजिक और मानसिक दबाव बढ़ा दिया है।

शिक्षक संगठन, जैसे राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय, और प्रभावित शिक्षकों ने सरकार से मांग की है कि इन शिक्षकों को सेवा में बनाए रखने के लिए 1260 "शेडो पोस्ट" (छाया पद) स्वीकृत किए जाएं। शेडो पोस्ट का अर्थ है अतिरिक्त अस्थायी पद सृजित करना, ताकि मौजूदा चयनित शिक्षकों को नौकरी से हटाने के बजाय उन्हें समायोजित किया जा सके और नए चयनित अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति दी जा सके। इस मांग को लेकर शिक्षक संगठनों ने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और अन्य अधिकारियों को ज्ञापन सौंपे हैं, जिसमें त्वरित कार्रवाई की अपील की गई है।

इस मांग के पीछे तर्क यह है कि चयन प्रक्रिया में सिस्टम की खामियों का खामियाजा शिक्षकों को नहीं भुगतना चाहिए। ये शिक्षक लंबे समय से सेवा दे रहे हैं और अचानक उन्हें बाहर करना न केवल उनके करियर को प्रभावित करेगा, बल्कि शिक्षा व्यवस्था में भी अस्थिरता पैदा कर सकता है। सरकार से आग्रह है कि वह इस संवेदनशील मुद्दे पर विचार कर शिक्षकों को राहत प्रदान करे

हाल के दिनों में राजस्थान में शिक्षक भर्ती लेवल-2 (रीट लेवल-2) में "शेडो पोस्ट" सृजित करने की मांग को लेकर कई विधायकों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखा है। इन पत्रों में मुख्य रूप से 2022 की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के संशोधित परिणामों के कारण प्रभावित हुए 1260 शिक्षकों के लिए शेडो पोस्ट स्वीकृत करने की मांग उठाई गई है।

उदाहरण के तौर पर, विधायक डॉ. शिखा मील बराला, मांगे लाल मीणा, डूंगर राम गेदर और गोवर्धन वर्मा जैसे विधायकों ने इस मुद्दे पर अपनी आवाज बुलंद की है। इनका कहना है कि संशोधित परिणामों के कारण चयनित और पिछले 16 महीनों से सेवा में कार्यरत शिक्षकों की नौकरी खतरे में पड़ गई है। शेडो पोस्ट सृजित करने से इन शिक्षकों को सेवा में बनाए रखा जा सकता है, साथ ही नए चयनित अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति का मौका मिल सकेगा।

यह मांग शिक्षक संगठनों और प्रभावित शिक्षकों के बीच भी जोर पकड़ रही है, जो सरकार से इस संवेदनशील मामले में त्वरित और सकारात्मक कदम उठाने की अपेक्षा कर रहे हैं। विधायकों द्वारा लिखे गए इन पत्रों को शिक्षकों के हित में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है।