राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019, 30 जून तक दर्ज होंगी आपत्ति- इस प्रकार दर्ज कराए आपत्ति

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 का ड्राफ्ट जनता के सामने रखते हुए इस पर आमजनता से 30 जून 2019 तक सुझाव मांगे गए है।नए एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक के पद संभालने के कुछ देर बाद ही नई एजुकेशन पॉलिसी बना रही कमिटी ने इसका ड्राफ्ट सौंपा जिसके बाद इसे HRD की वेबसाइट पर डालकर सार्वजनिक कर दिया गया है।
नई शिक्षा नीति 2019 की हिंदी भाषा मे PDF को इस लिंक से डाउनलोड करे।

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नई शिक्षा नीति 2019 के ड्राफ्ट जारी होने के बाद देश के विभिन्न स्थानों से उठे विवादों के सवालों के बाद HRD ने प्रेस नोट कर बताया कि यह सिर्फ ड्राफ्ट है इस पर अपेक्षित सुझाव 30 जून तक लेने एवं राज्य सरकारों से चर्चा के बाद इसे लागू किया जाएगा।
HRD द्वारा जारी प्रेस नोट को इस लिंक से डाउनलोड करे।

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आप भी nep.edu@nic.in पर जाकर अपने सुझाव मेल कर सकते है।
नई शिक्षा नीति पर अपने सुझाव भेजने के लिए इस लिंक पर जाए।

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नई शिक्षा नीति में सबसे बड़ा विवाद अध्यापक भर्ती में होने वाले साक्षात्कार को लेकर उत्तपन्न हुआ है जिसमे अभ्यर्थियो का आरोप है कि यदि ऐसा लागू होता है तो भृष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा और आम अभ्यर्थी वंचित रह जाएगा।
नई शिक्षा नीति 2019 की प्रमुख बातें:-
1.देशभर के स्कूलों में 2022 तक पैरा टीचर की प्रैक्टिस पूरी तरह से खत्म कर दी जाएगी। स्कूलों में स्थाई शिक्षकों की नियुक्ति होगी। देश में घटिया और केवल डिग्री बांट रहे टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट बंद होंगे।  2030 से शिक्षक बनने की न्यूनतम अर्हता चार वर्षीय बीएड रहेगी। 

2.माध्यमिक तक अनिवार्य होगा टीईटी
सरकारी और निजी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) और एनटीए परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा। बुनियादी, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक भी टीईटी के दायरे में आएगी। अतिरिक्त विषय शिक्षकों की भर्ती को एनटीए की परीक्षा पास करनी होगी।

3.तीन वर्ष का होगा शिक्षकों का प्रोबेशनल काल 

शिक्षा नीति में सभी स्तरों पर शिक्षकों की नियुक्ति करने के लिए एक टेन्योर ट्रैक सिस्टम स्थापित करने का प्रस्ताव है। इस सिस्टम में टीचर को तीन वर्ष के प्रोबेशन पीरियड पर रखा जाएगा। इसके बाद उसके प्रदर्शन पर उसे स्थाई किया जाएगा। 

4.शिक्षकों का अनावश्यक ट्रांसफर नहीं, सात वर्ष रुकेंगे 

शिक्षक-छात्र समुदाय के संबंधों की निरंतरता तय करने के लिए शिक्षकों के तबादलों को रोकना और कम करने का प्रस्ताव भी है। शिक्षकों के तबादले स्कूल कॉप्लेक्स के बाहर नहीं करने का सुझाव दिया गया है। स्कूल कॉम्पलेक्स क्षेत्र विशेष में अनेक स्कूलों का समूह होगा। शिक्षकों का कार्यकाल किसी एक स्कूल में पांच से सात साल प्रस्तावित है।