निकल चुकीं भर्तियों में भी आरक्षण के लिए नए पद बढ़ाएगी सरकार

जयपुर। प्रदेश में निकल चुकीं भर्तियों में अति पिछड़ा वर्ग (एमबीसी) को 5 प्रतिशत और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) को 10 प्रतिशत आरक्षण ( Reservation ) देने के लिए Rajasthan Government अतिरिक्त पदों ( New Posts ) का सृजन करेगी। हालांकि आर्थिक पिछड़े वर्ग को आरक्षण का लाभ सिर्फ उन भर्तियों में ही मिलेगा, जिनमें अभी तक परीक्षा आयोजित नहीं हुई है।


गुर्जर नेताओं से रविवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ( Ashok Gehlot ) की मुलाकात के बाद सरकार ने यह निर्णय किया। दोनों वर्गों को आरक्षण का लाभ देने के लिए कार्मिक विभाग ने राज्य के लोकसेवा आयोग ( Public Service Commission ) और कर्मचारी चयन बोर्ड को निर्देशित कर दिया है। सरकार ने अपने निर्णय के अनुसार आरक्षण प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करते हुए कार्मिक विभाग के संयुक्त सचिव को राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी भी नियुक्त किया है। विभाग के निर्देशों के अनुसार MBC को 13 फरवरी को जारी अधिसूचना के अनुसार सभी प्रक्रियाधीन भर्तियों में 5 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। इसमें एक प्रतिशत आरक्षण सरकार पूर्व में दे चुकी है।

ईडब्ल्यूएस को भी 10 प्रतिशत का लाभ आर्थिक तौर पर पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ उन प्रक्रियाधीन भर्तियों में मिलेगा, जिनमें अभी किसी भी स्तर की परीक्षा आयोजित नहीं हुई है। एमबीसी को भी इन भर्तियों में 5 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा।

फिर से होंगे आवेदन जिन भर्तियों में परीक्षा आयोजित नहीं हुई है, उनमें सरकार ने फिर से आवेदन मांगेगी। संशोधित पदों की अभ्यर्थना फिर से लोकसेवा आयोग या चयन बोर्ड को भेजी जाएगी।