राज्य में अब 10% शिक्षक पद ही है रिक्त: शिक्षा मंत्री

शिक्षा मंत्री ने बताया कि पिछले छः माह में प्रदेश में शिक्षा क्षेत्र में बुनियादी सुधार के साथ ही विसंगतियों को पूरी तरह से दूर करने का प्रयास करने की विशेष पहल की गयी है। उन्होंने बताया कि 2016 के बाद प्रारंभिक शिक्षा का स्टाफिंग पैटर्न का जो बकाया चला आ रहा कार्य था उसे पूरा कर लिया गया है। राज्य में उत्कृष्ट विद्यालयों को वास्तविक रूप में उत्कृष्ट करने के प्रयास करते हुए उनमें एक-एक पद देने की पहल की गयी है। 

105 विद्यार्थी पर होगा अब एक शारीरिक शिक्षक

श्री डोटासरा ने बताया कि पूर्व में 120 विद्यार्थियोें पर एक शारीरिक शिक्षक लगाए जाने का प्रावधान था, इसे बदलकर राज्य सरकार ने छात्र हित में अब यह व्यवस्था की है कि जहां 105 विद्यार्थी हैं वहां पर भी एक शारीरिक शिक्षक लगाया जाएगा। उन्हाेंने कहा कि राज्य सरकार की यह मंशा है कि प्रदेश में विद्यार्थियों का मानसिक एवं शारीरिक रूप में समान स्तर पर विकास हो। 

तृतीय भाषा अध्ययन हेतु पृथक से पद

श्री डोटासरा ने बताया कि प्रदेश में पहली बार कक्षा 6 से 8 में तृतीय भाषा का अध्ययन कराने के लिए राज्य सरकार ने पृथक से पद स्वीकृत किये हैं। विशेष शिक्षकों को भी जहां उनकी उपयोगिता हैं, वहीं पर पदस्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं।

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने यह भी तय किया है कि जहां पर 4 विशेष बच्चें अध्ययनरत हैं, वहां पर प्राथमिकता से एक विशेष शिक्षक लगाया जाएगा। इससे ऎसे बच्चे जो शारीरिक रूप से किसी स्तर पर अक्षम हैं, उनके लिए पढ़ाई की विशेष व्यवस्था सुनिश्चित की जा सकेगी।

8 हजार 200 शिक्षकों के पदों की वृद्धि

श्री डोटासरा ने बताया कि प्रदेश में अल्प अवधि में ही राज्य सरकार ने 8 हजार 200 शिक्षकों के पदों की वृद्धि की है। इसी तरह 1100 शारीरिक शिक्षकों की वृद्धि की गयी है। उन्होंने बताया कि स्टाफिंग पैटर्न के अंतर्गत 4 हजार शिक्षकों के पदों की वास्तविक कैटगरी निर्धारित की गयी है। इसी तरह 4 हजार ही ऎसे शिक्षक अब हो गए हैं जिन्हें वास्तविक रूप में काउन्सिलंग से लगाने की राज्य सरकार ने पहल की है। 

शिक्षकों के 90 प्रतिशत पदों को भरने की हुई पहल

शिक्षा मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने शिक्षकों के 90 प्रतिशत पदों को भर दिया है। प्रयास यह किया गया है कि शिक्षकों को उनके नजदीक के स्थानों पर ही लगाया जाए तथा उन्हें कम से कम परेशानी आए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि राज्य सरकार शिक्षा में राजनीतिक स्तर पर किसी तरह की भेदभाव के खिलाफ है। वर्ष 2016 में 25 हजार शिक्षकों को इधर-उधर जाना पड़ा और अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ा था। राज्य सरकार ने काउन्सिलंग से पूर्ण पारदर्शिता से जो प्रक्रिया अपनायी है उससे 60 से 70 प्रतिशत शिक्षकों को उनके स्थानों पर ही पदस्थापित किया गया है।