करेंट अफेयर्स 08 अगस्त:किरेन रिजिजू ने लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया, पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य का निधन

 निधन (OBITUARY)

1. पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य का निधन : पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री और सीपीआई (एम) नेता बुद्धदेव भट्टाचार्य का गुरुवार, 8 अगस्त को निधन हो गया। पूर्व सीएम ने 80 साल की उम्र में कोलकाता स्थित घर पर अंतिम सांस ली। सीपीआई (एम) के राज्य सचिव मोहम्मद सलीम ने उनकी मौत की पुष्टि की है। बुद्धदेव भट्टाचार्य बढ़ती उम्र से जुड़ी बीमारियों से पीड़ित थे।

भट्टाचार्य ने सीपीआई (एम) की सरकार में 2000 से 2011 तक, 11 साल पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का पद संभाला।

• बुद्धदेव को पश्चिम बंगाल की औद्योगिक क्रांति के लिए जाना जाता है।
• इनके मुख्यमंत्री बनने के बाद बंगाल की अर्थव्यवस्था में काफी सुधार हुआ, खूब विदेशी निवेश आया, कई नए उद्योग और IT कंपनियां आईं।
• औद्योगीकरण अभियान के दौरान वह पश्चिम बंगाल में कारखाने स्थापित करने के लिए काम कर रहे थे।
• इसके अलावा, पूर्वी मिदनापुर के नंदीग्राम में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के लिए बुद्धदेव भट्टाचार्य की सरकार की भारी आलोचना हुई थी।
• साल 2022 में बुद्धदेव भट्टाचार्य को पद्म भूषण देने की घोषणा की गई थी, लेकिन उन्होंने इसे लेने से इनकार कर दिया।
• उनके परिवार में उनकी पत्नी मीरा और बेटी सुचेतना हैं।
• साल 2023 में बुद्धदेव भट्टाचार्य की बेटी सुचेतना ने अपना जेंडर चेंज कराने का फैसला किया था।

नेशनल (NATIONAL)
2. किरेन रिजिजू ने लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया : केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज, 8 अगस्त को लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया। इस बिल का कांग्रेस, सपा, NCP (शरद पवार), AIMIM, TMC, CPI (M), IUML, DMK, RSP ने विरोध किया।

अब तक वक्फ अधिनियम, 1995 नाम था। अब संशोधन विधेयक को नया नाम 'एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम, 1995' दिया गया है।

• वक्फ अधिनियम, 1995 में संशोधन बिल पास होने के बाद वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को अपना नहीं बता सकेगा।
• अभी वक्फ के पास किसी भी जमीन को अपनी संपत्ति घोषित करने की शक्ति है।
• अगर यह बिल पास होता है तो जमीन पर दावे से पहले उसका वेरिफिकेशन करना होगा और इससे बोर्ड की मनमानी पर रोक लगेगी।
• बोर्ड के पुनर्गठन से बोर्ड में सभी वर्गों समेत महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ेगी।
• मुस्लिम बुद्धिजीवी, महिलाएं, शिया और बोहरा जैसे समूह लंबे समय से मौजूदा कानूनों में बदलाव की मांग कर रहे हैं।
• 1992 में जब बाबरी विध्वंस हुआ तो देश का माहौल खराब हो गया।
• उसके बाद केंद्र में बनी पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने मुसलमानों को एक बेहतर संदेश देने के लिए वक्फ बोर्ड एक्ट में बदलाव किए।
• साल 1995 में वक्फ बोर्ड की शक्तियां बढ़ाई गईं और इसे जमीन अधिग्रहण करने के लिए असीमित अधिकार दे दिए।

स्पोर्ट (SPORT)
3. भारतीय रेसलर विनेश फोगाट ने कुश्ती से संन्यास का ऐलान : भारतीय रेसलर विनेश फोगाट ने गुरुवार, 8 अगस्त को पेरिस ओलिंपिक में डिसक्वालिफाई होने के बाद कुश्ती से संन्यास का ऐलान कर दिया। संन्यास के ऐलान से पहले उन्होंने 7 अगस्त की रात को कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स में अपने डिस्क्वालिफिकेशन के खिलाफ अपील दायर की।

विनेश फोगाट ने गुरुवार सुबह 5.17 बजे X पर एक पोस्ट में लिखा- 'मां कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई। माफ करना आपका सपना, मेरी हिम्मत सब टूट चुके। इससे ज्यादा ताकत नहीं रही अब। अलविदा कुश्ती 2001-2024, आप सबकी हमेशा ऋणी रहूंगी, माफी।'

• विनेश ने कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स से मांग की कि उन्हें संयुक्त रूप से सिल्वर मेडल दिया जाए।
• विनेश ने पहले फाइनल खेलने की मांग भी की थी और फिर अपील बदली और अब संयुक्त रूप से सिल्वर दिए जाने की मांग की।
• 7 अगस्त को विनेश का वजन उनकी तय कैटेगरी 50 किग्रा से 100 ग्राम ज्यादा निकला।
• इसके बाद ओलिंपिक एसोसिएशन ने उन्हें फ्रीस्टाइल महिला कुश्ती के लिए अयोग्य घोषित कर दिया।
• विनेश 6 अगस्त को 3 मुकाबले जीतकर 50 kg रेसलिंग ओलिंपिक में फाइनल में पहुंचने वालीं पहली भारतीय महिला रेसलर बनी थीं।
• सेमीफाइनल में उन्होंने क्यूबा की पहलवान गुजमान लोपेजी को, क्वार्टरफाइनल में यूक्रेन की ओकसाना लिवाच और प्री-क्वार्टरफाइनल में वर्ल्ड चैंपियन जापान की युई सुसाकी को 3-2 से मात दी थी।
• विनेश पहली बार 50 kg कैटेगरी में खेल रही थीं और इससे पहले वे 53 kg में खेलती थीं।

बिजनेस (BUSINESS)
4. ब्याज दरों में लगातार 9वीं बार बदलाव नहीं : भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने लगातार 9वीं बार ब्याज दरों में बदलाव नहीं किया है। RBI ने ब्याज दरों को 6.5% पर जस का तस रखा है। यानी लोन महंगे नहीं होंगे और EMI भी नहीं बढ़ेगी। RBI ने आखिरी बार फरवरी 2023 में दरें 0.25% बढ़ाकर 6.5% की थीं।

6 अगस्त से चल रही मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी (MPC) की मीटिंग में लिए गए फैसलों की जानकारी RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज यानी 8 अगस्त को दी।

• कमेटी ने अपने 'विड्रॉल ऑफ अकॉमडेशन' (सिस्टम में पैसे की सप्लाई कम रखना) रुख को मेंटेन रखने का भी फैसला लिया है।
• RBI गवर्नर ने कहा कि महंगाई कम हो रही है, लेकिन प्रोगेस धीमी और असमान है।
• RBI ने अनऑथोराइज्ड प्लेटफार्म्स से जुड़े इश्यू से निपटने के लिए डिजिटल लैडिंग देने वाले ऐप्स के लिए एक पब्लिक रेपोसिटरी स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है।
• UPI-बेस्ड टैक्स पेमेंट के लिए ट्रांजैक्शन की लिमिट 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए प्रति ट्रांजैक्शन कर दी गई है।
• वहीं, रिजर्व बैंक गवर्नर ने कहा कि चेक क्लियरिंग का समय घटाया जाएगा और चेक जमा होने के कुछ घंटे में ही अब चेक क्लियर होंगे।
• विनियमित संस्थाओं को अपने डिजिटल लोन ऐप्स की रिपोर्ट RBI को देनी होगी।
• RBI ने इससे पहले जून में हुई बैठक में ब्याज दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की थी।
• मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी (MPC) की मीटिंग हर दो महीने में होती है।
• RBI की MPC में छह सदस्य हैं। इसमें बाहरी और RBI अधिकारी दोनों हैं।
• गवर्नर दास के साथ, RBI के अधिकारी राजीव रंजन, कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत हैं और माइकल देबब्रत पात्रा डिप्टी गवर्नर हैं।
• शशांक भिड़े, आशिमा गोयल और जयंत आर वर्मा बाहरी सदस्य हैं।
• मॉनेटरी पॉलिसी किसी भी देश के केंद्रीय बैंक के लिए एक काफी अहम टूल होता है, जिसके जरिए उस देश के फाइनेंशियल सिस्टम में मनी फ्लो को कंट्रोल किया जाता है।

अपॉइंटमेंट (APPOINTMENT)
5. SBI के नए चेयरमैन बने चल्ला श्रीनिवासुलु सेट्टी : भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के नए चेयरमैन अब सी.एस. सेट्टी यानी चल्ला श्रीनिवासुलु सेट्टी होंगे। सरकार ने मंगलवार, 6 अगस्त को सेट्टी को SBI का नया चेयरमैन नियुक्त करने की घोषणा की। वह 28 अगस्त को बैंक के मौजूदा चेयरमैन दिनेश कुमार खारा की जगह लेंगे।

तीन साल की अवधि के लिए चल्ला श्रीनिवासुलु सेट्टी को SBI का चेयरमैन नियुक्त किया गया है।

• यह प्रस्ताव फाइनेंशियल सर्विसेस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो (FSIB) की ओर से किया गया था, जिसकी कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC) ने मंजूरी दे दी है।
• सेट्टी ने भारत सरकार द्वारा गठित विभिन्न टास्क फोर्स और समितियों का भी नेतृत्व किया है।
• इन्होंने 1988 में एक प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) के रूप में SBI के साथ अपना करियर शुरू किया।
• इन्हें कॉर्पोरेट क्रेडिट, रिटेल, डिजिटल और इंटरनेशनल बैंकिंग का एक्सपीरियंस है।
• इसके अलावा, सरकार ने राणा आशुतोष कुमार सिंह को SBI में प्रबंध निदेशक (MD) के रूप में कार्यभार संभालने के लिए नियुक्त किया है।
• सिंह वर्तमान में बैंक में उप प्रबंध निदेशक (DMD) हैं
• SBI में एक चेयरमैन है और उसके सहायक 4 MD होते हैं।

विविध (MISCELLANEOUS)
6. राष्ट्रीय महिला आयोग ने डिजिटल शक्ति केंद्र की शुरुआत की : राष्ट्रीय महिला आयोग ने 6 अगस्त को डिजिटल शक्ति केंद्र की शुरुआत की। इसे महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों से निपटने के लिए शुरू किया गया है। यह साइबरपीस फाउंडेशन के सहयोग से राष्ट्रीय महिला आयोग परिसर में बनाया गया।

डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन NCW अध्यक्ष रेखा शर्मा ने किया।

• डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्देश्य महिलाओं पर टार्गेटेड साइबर अपराधों के बारे में जागरूकता बढ़ाना हैं।
• इसके अलावा, साइबर अपराधों की शिकायतों को दर्ज करके उनका समाधान करने के लिए आवश्यक तकनीकी सहायता प्रदान करना है।
• यह पहल महिलाओं को डिजिटल दुनिया में नेविगेट करने और खुद को सुरक्षित रखने के लिए सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण है।
• 2018 में शुरू किए गए NCW के डिजिटल शक्ति अभियान की सफलता पर आधारित है।
• भारत में साइबर अपराध के मामले 2021 में 52,974 से बढ़कर 2022 में 65,893 हो गया है।
• वहीं, NCW ने महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों से संबंधित शिकायतों में भी वृद्धि देखी है।
• 2023 में, आयोग ने 608 शिकायतें दर्ज कीं, जो कुल शिकायतों का 2.2 प्रतिशत है।
• 1 अगस्त, 2024 तक 386 शिकायतें दर्ज की गई हैं, जो कुल शिकायतों का 2.5% है।
• राष्ट्रीय महिला आयोग भारत सरकार का एक सांविधिक निकाय है, जो आमतौर पर महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामलों पर सरकार को सलाह देता है।
• इसका गठन 31 जनवरी, 1992 में भारतीय संविधान के प्रावधानों के तहत किया गया।
• NCW का उद्देश्य भारत में महिलाओं के अधिकारों का प्रतिनिधित्व करना और उनसे जुड़े मुद्दों और चिंताओं के लिये अभिव्यक्ति प्रदान करना है।
• दहेज, राजनीतिक मामले, धार्मिक मामले, नौकरियों में महिलाओं के समान प्रतिनिधित्व और श्रम क्षेत्र में महिलाओं के शोषण जैसे विभिन्न विषय उसके अवलोकन के दायरे में शामिल रहे हैं।
• NCW हिंसा, भेदभाव, उत्पीड़न की शिकार या अपने अधिकारों से वंचित महिलाओं की शिकायतें भी स्वीकार करता है और मामलों की जांच करता है।