राज्य मंत्रिमण्डल एवं मंत्रिपरिषद् की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय बारां जिले में एमबीसी को 5 और ईडब्ल्यूएस को 10 प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी

जयपुर, 11 दिसम्बर। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को मुख्ममंत्री कार्यालय में आयोजित राज्य मंत्रिमण्डल की बैठक में बारां जिले में अति पिछड़ा वर्ग को 5 प्रतिशत एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण, शहीदों के नाम पर दो महाविद्यालयों के नामकरण देने सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंत्रिपरिषद् ने प्रदेश के सूखा एवं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत के लिए केंद्र सरकार को भेजे ज्ञापन तथा सरकार के एक वर्ष पूर्ण होने पर सादगी से आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों पर भी चर्चा की।

मंत्रिमण्डल द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों में बारां जिले में नियुक्तियों में अति पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को अब 1 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत किए जाने तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण लागू करने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की है। बारां जिले में वर्तमान में अति पिछड़ा वर्ग (पूर्व में विशेष पिछड़ा वर्ग) के लिए 1 प्रतिशत, सहरिया आदिम जाति के लिए 25 प्रतिशत, अनुसूचित जाति के लिए 8 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के लिए 6 प्रतिशत तथा पिछड़ा वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। इस निर्णय से अब वहां पर अति पिछड़ा वर्ग को 1 प्रतिशत के स्थान पर 5 प्रतिशत तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। इस प्रकार बारां जिले में नियुक्तियों में अब 64 प्रतिशत आरक्षण प्राप्त हो सकेगा।

सांगोद और खानपुर कॉलेज का नामकरण शहीदों के नाम पर

राज्य मंत्रिमण्डल ने राजकीय महाविद्यालय सांगोद (कोटा) का नामकरण पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हेमराज मीणा के नाम पर करने, राजकीय महाविद्यालय खानपुर (झालावाड़) का नामकरण शहीद मुकुट बिहारी मीणा के नाम पर तथा कॉलेज भवन निर्माण की सम्पूर्ण लागत वहन करने पर राजकीय महाविद्यालय नवलगढ़ (झुंझुनूं) का नामकरण श्री राधेश्याम आर मोरारका के नाम पर करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। 

विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन एवं अनुमोदन

बैठक में राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सेवा (विद्युत निरीक्षणालय शाखा) नियम, 2019 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इन नियमों के बनाए जाने से विद्युत निरीक्षणालय में रिक्त पडे़ कनिष्ठ विद्युत निरीक्षकों एवं हैल्पर के पदों को भरा जा सकेगा तथा वर्तमान में इन पदों पर कार्यरत व्यक्तियों की नियुक्ति को नियमित या स्थाई किया जा सकेगा। 

साथ ही कैबिनेट ने कृषि विपणन विभाग के विपणन अधिकारी एवं कनिष्ठ विपणन अधिकारी की भर्ती राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती) नियम, 1999 के तहत कराए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इससे कृषि विपणन विभाग में प्रशासनिक दृष्टि से नियुक्त किए जाने वाले विपणन अधिकारी को समग्र विषयों की जानकारी होने से प्रबंधन एवं कार्य संचालन में आसानी होगी और अधिक योग्य एवं समयानुकूल अधिकारियों का चयन हो सकेगा। अब तक इन पदों पर भर्ती राजस्थान राज्य कृषि विपणन सेवा नियम-1986 एवं राजस्थान अधीनस्थ सेवा (भर्ती और सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2001 के तहत हो रही थी।

स्पेशलाइज्ड क्राइम के बेहतर अनुसंधान के लिए फोरेंसिक सेवा नियमों में संशोधन

मंत्रिपरिषद् ने राजस्थान विधि विज्ञान सेवा नियम, 1979 एवं राजस्थान विधि विज्ञान अधीनस्थ सेवा नियम, 1980 में डीएनए, साइबर फोरेंसिक एवं पॉलीग्राफ खण्डों को जोड़ने की मंजूरी दी है। विधि विज्ञान सेवा नियमों में इनके जुड़ने से इन विशिष्ट क्षेत्रों में उपयुक्त वैज्ञानिकों की भर्ती की जा सकेगी। इससे अत्याधुनिक स्पेशलाइज्ड क्राइम के अनुसंधान में आवश्यक साक्ष्यों के लिए त्वरित फोरेंसिक सेवाएं उपलब्ध होने में सहायता मिलेगी और दोषियों की सजा दिलाने में आसानी होगी। 

सर्किट हाउस कार्मिकों के पदनाम में परिवर्तन

मंत्रिपरिषद् ने राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 में संलग्न पदनामों की सूची में सर्किट हाउस के कार्मिकों के पदनाम सेवा नियमों के अनुरूप करने को मंजूरी दी है। इस निर्णय के बाद सीनियर हाउस कीपर का असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर ग्रेड द्वितीय का मैनेजर तथा मैनेजर ग्रेड प्रथम का सीनियर मैनेजर के रूप में पदनाम परिवर्तित किया जा सकेगा।

बैठक में ‘द राजस्थान प्राइवेट सिक्युरिटी एजेंसीज (प्राइवेट सिक्युरिटी टू कैश ट्रांसपोर्टेशन एक्टिीविटीज) रूल्स, 2019 के प्रारूप का अनुमोदन किया है। इससे सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के बैंकों के कैश को प्राइवेट सिक्युरिटी एजेंसीज एटीएम पर इन नियमों में निर्धारित प्रक्रिया एवं सुरक्षा मानदण्डों के आधार पर ले जा सकेंगी। 

बैठक में उदयपुर एयरपोर्ट पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को स्थानांतरित की गई 70 बीघा भूमि को 20 रुपए प्रति वर्गमीटर की दर से 3 करोड़ 25 लाख 58 हजार 750 रुपए राजकोष में जमा कराने पर लीज राशि से छूट प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

सूखा एवं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति पर चर्चा

मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के सूखा घोषित एवं बाढ़ प्रभावित जिलों की स्थिति पर भी चर्चा की। बैठक में बताया गया कि राज्य के 18 जिलों के 12943 गांवों को बाढ़ग्रस्त घोषित किया गया है। बाढ़ की आपदा से 49 लाख से अधिक काश्तकार प्रभावित हुए हैं। इससे हुए नुकसान की राहत के लिए केंद्र सरकार के राष्ट्रीय आपदा कोष से 2645 करोड़ रुपए की सहायता राशि उपलब्ध कराने का ज्ञापन भेजा गया है। राज्य सरकार ने बाढ़ से क्षति पर विभिन्न विभागों के 7114 कार्यों के लिए 188 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। इसी प्रकार जिला कलेक्टर्स को क्षतिग्रस्त भवनों की मरम्मत के लिए 16 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।

इसी प्रकार सूखा प्रभावित 4 जिलों बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर एवं हनुमानगढ़ के 1388 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है। सूखा एवं खराबा प्रभावित 3 लाख 93 हजार 120 किसानों को राहत देने के लिए राज्य सरकार ने 707 करोड़ रुपए का ज्ञापन केंद्र सरकार को भेजा है। जिससे सूखा प्रभावित क्षेत्रों में पशु शिविर संचालन, पेयजल परिवहन, चारा परिवहन एवं कृषि आदान-अनुदान का वितरण हो सकेगा। केंद्र सरकार ने इसके लिए अंतरमंत्रालयिक केंद्रीय दल का गठन किया है। यह दल 16 दिसम्बर से 18 दिसम्बर तक सूखा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेगा।

सरकार की पहली वर्षगांठ पर तीन दिन होंगे विभिन्न कार्यक्रम

बैठक में राज्य सरकार की पहली वर्षगांठ के अवसर को सादगी से मनाए जाने तथा इस दौरान तीन दिन तक राज्य स्तरीय विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाने पर भी चर्चा की गई। राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारम्भ 17 दिसम्बर को  ‘रन फॉर निरोगी राजस्थान‘ से होगा। इसके बाद जवाहर कला केंद्र में दो दिवसीय राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का शुभारम्भ किया जाएगा। 

इसी दिन विद्याधर नगर स्टेडियम में राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन का आयोजन होगा, जिसमें कृषि ज्ञान धारा कार्यक्रम, एक हजार करोड़ रुपए की निधि से कृषक कल्याण कोष की शुरुआत होगी। साथ ही राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि नीति एवं कृषि निर्यात नीति, 2019 का विमोचन होगा। कैबिनेट ने इन नीतियों का अनुमोदन किया। इस कार्यक्रम में ऋण माफी एवं सहकारिता पर लघु फिल्म का भी प्रदर्शन होगा।

इसी प्रकार 18 दिसम्बर को वाल्मिकी नगर, जगतपुरा में जनता क्लिनिक का शुभारम्भ होगा। सवाई मानसिंह अस्पताल के ऑडिटोरियम में निरोगी राजस्थान तथा जन आधार योजना की शुरूआत होगी। महिला सशक्तीकरण को समर्पित आई. एम. शक्ति (इंदिरा महिला शक्ति) योजना की भी इस अवसर पर शुरूआत होगी। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इस योजना के लिए 200 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष के अनुसार 1 हजार करोड़ रुपए का बजट दिया है। 

तीन दिवसीय कार्यक्रम के अंतिम दिन 19 दिसम्बर को बिड़ला ऑडिटोरियम में एमएसएमई कॉन्क्लेव का आयोजन होगा। इसी दिन एमएनआईटी में राजस्थान इनोवेशन एण्ड स्टार्टअप एक्सपो का आयोजन किया जाएगा। जिला स्तर पर 19, 20 एवं 21 दिसम्बर को विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे। सभी प्रभारी मंत्री जिलों में 20 दिसम्बर को प्रदर्शनियों का उद्घाटन करेंगे तथा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्य सरकार की उपलब्धियों की आमजन को जानकारी देंगे।